रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले केंद्रीय बैंक के लेखा वर्ष (अकाउंटिंग इयर ) को बदलकर 1 अप्रेल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष (फाइनेंशियल इयर) के समान करने की सिफारिश की है। शनिवार को आरबीआई से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि आरबीआई के बोर्ड ने 2020-21 से ही इस व्यवस्था को लागू करने की मांग की है।
आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 582वीं बैठक में अकाउंटिंग इयर को फाइनेंशियल इयर के साथ शुरू करने के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के साथ रिजर्व बैंक के काम-काज की समीक्षा भी की गई। बोर्ड ने 2020-21 से ही आरबीआई के फाइनेंशियल इयर (जुलाई से जून तक) को सरकार के फाइनेंशियल इयर (अप्रैल से मार्च तक) के साथ शुरू करने की सिफारिश की। बोर्ड ने सरकार को इस पर विचार के लिए प्रस्ताव भेजने का फैसला भी किया।
वित्त मंत्री ने सरकार का नजरिया बताया
बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 को लेकर सरकार के नजरिए और विकास योजनाओं पर फोकस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आरबीआई और सरकार के बीच नीतिगत सामंजस्य बनाने पर भी जोर दिया, ताकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके। बजट को बेहतर बताते हुए बोर्ड के सदस्यों ने सरकार को कई सुझाव दिए और सरकार से उन पर विचार करने की अपील की। बैठक में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार और व्यय सचिव टी वी सोमनाथन समेत कई अधिकारी शामिल हुए।
